Fill in some text
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं: 1. संपत्ति स्वामित्व की अनिवार्यता: केवल संपत्ति के कानूनी मालिक ही वक्फ बना सकते हैं, और उन्हें कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करना चाहिए। "यूजर द्वारा वक्फ" की अवधारणा को हटा दिया गया है। 2. सरकारी संपत्ति: सरकारी संपत्तियों को अब वक्फ संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा, और विवादों का निपटारा जिलाधिकारी करेंगे। 3. पंजीकरण अनिवार्यता: सभी वक्फ संपत्तियों का जिलाधिकारी कार्यालय में पंजीकरण जरूरी है, ताकि कानूनी और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। 4. वक्फ बोर्ड संरचना: वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया जाएगा, और बोहरा और आगा खानी समुदायों के लिए अलग बोर्ड होंगे। 5. विवाद समाधान: वक्फ संपत्ति विवाद वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा, जबकि सरकारी संपत्ति विवाद जिलाधिकारी द्वारा सुलझाए जाएंगे।
इन बदलावों के पीछे का तर्क इस विधेयक को निम्नलिखित समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया है: – वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण और कुप्रबंधन। – भारत में बड़ी संख्या में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बेहतर शासन संरचनाओं की आवश्यकता। – वक्फ के रूप में गलत तरीके से दावा की गई सरकारी संपत्तियों पर कानूनी स्पष्टता। – )।अनिवार्य पंजीकरण और ऑडिट के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना (ForumIAS